काठमाडौ, वैशाख १२ – सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को नयाँ व्यवस्था तत्तकाल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका नयाँ ट्रायल
व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।
न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको एकल इजालसले बिहीबार नयाँ व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्नु नगराउन विभागलाई आदेश जारी गरेको हो । क्रियटिभ ड्राइभिङ स्कूल लगायतले पुरानै व्यवस्था अनुसार लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा दिन पाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्वमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसको आधारमा सार्वोच्वले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ,’अन्तरिम आदेश समेत माग भएको तर्फ विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने/ नपर्ने भनी निष्कर्षमा पुग्न विपक्षी (विभाग) समेतलाई जानकारी गराई छलफल गर्नु पर्ने हुनाले सो को लागि वैशाख १७ को पेशी ताकिएको छ । १७ गतेसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि सञ्चालन कार्यन्वयन नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी तत्कालिक अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ ।’
पुरानो व्यवस्थामा दुई पाङग्रेको पाच वटा डण्डी छलाउने र चार पाङग्रेको टी सेप कटाएपछि लाइसेन्स पाउने व्यवस्था थियो । यसमा पारदर्शिता नहुने र अयोग्य चालकले लाइसेन्स पाउने गरेपछि विभागले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थामा अंग्रेजी आठ आकार पुरा गरी ठाउ ठाउमा राखिएको ब्रेकरमा समेत स्टार्ट बन्द नगरी पार गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै उकालो र ओरालो समेत चलाउनु पर्ने हुन्छ । यसले ट्राफिक ज्ञान र सवारीको आवश्यक पार्टपुर्जा परिचालन गर्न गर्न सक्ने गरी परीक्षा हुन्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाले ड्राइभिङ इन्टिच्यूट सञ्चालकको कमाउ धन्दा बन्द हुने भएपछि बिरोधमा उत्रिएका थिए । त्यस्तै ट्रायल दिन विभागले तोकेको सवारीले मात्रै पाउने भएपछि इन्टिच्यूले सर्वसाधरणसंग लिदै आएको रकम पनि नपाउने भएपछि नया व्यवस्थाको बिरोध भएको हो । यस्ता इन्टिच्यूटले दुई पाङग्रेको कम्तीमा ३ सय र चार पाङग्रेको एक हजार रुपैया लिने गरेका थिए । सर्वोच्वमा रिट दायर गर्ने इन्टिच्यूटले ट्रायल फेल भएका परीक्षार्थीलाई समेत यातायातका कर्मचारीसंगको मिलोमतोमा लाइसेनस वितरण गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।
