गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने डीआईजी श्रेष्ठलाई सरुवा गरे: पूर्ण विवरण र पृष्ठभूमि
गृह मन्त्रालयले विवादास्पद भिजिट भिसा भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हिमालयकुमार श्रेष्ठ लाई सरुवा गरेको छ। उनको ठाउँमा डीआईजी ओमकुमार राना लाई नियुक्त गरिएको छ भने श्रेष्ठलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी मा पठाइएको छ।
सरुवाको विस्तृत विवरण
गत साता गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा भएको बैठकले ११ जना डीआईजीहरूको बढुवा तथा सरुवाको निर्णय गरेको थियो। यसै अन्तर्गत:
- डीआईजी हिमालयकुमार श्रेष्ठ(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) → उपत्यका प्रहरी कार्यालय
- डीआईजी ओमकुमार राना (नयाँ नियुक्ति) → अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
भिजिट भिसा भ्रष्टाचार प्रकरण के हो?
नेपालबाट विदेश जानका लागि दिइने भिजिट भिसा प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ:
- अनियमित शुल्क: आधिकारिक शुल्कभन्दा बढी रकम लिने
- कालो बजारीकरण: भिसा धितोमा राखेर रकम ऐनठाउँ लिने
- नक्कली दस्तावेज: झूटा प्रमाणपत्र जारी गर्ने
यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा डीआईजी श्रेष्ठलाई दिइएको थियो, तर उनको अचानक सरुवाले प्रकरणमा पारदर्शिता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ।
सरुवाको सम्भावित कारणहरू
विश्लेषकहरूले यस सरुवाका विभिन्न कारण बताएका छन्:
1. अनुसन्धान दबाब: शक्तिशाली व्यक्तिहरूले अनुसन्धान रोक्न दबाब दिएको
2. प्रशासनिक आवश्यकता:नयाँ नीति अनुसार प्रहरी संयन्त्रलाई पुनर्गठन गर्ने
3. व्यक्तिगत मतभेद: गृहमन्त्री र अनुसन्धानकर्ताबीच कार्यशैलीमा असहमति
नयाँ अनुसन्धानकर्ताको प्रोफाइल
डीआईजी ओमकुमार राना को पृष्ठभूमि:
- अनुभव: २५ वर्षे प्रहरी सेवा, भ्रष्टाचार विरुद्ध धेरै महत्वपूर्ण केसहरू अनुसन्धान
- उल्लेखनीय केस: सुन चन्दन तस्करी प्रकरण, सरकारी खरिदमा अनियमितता
प्रतिक्रिया र आलोचना
- नागरिक समाज: "यो सरुवाले भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्धमा सरकारको इमान्दारितामा प्रश्न उठाउँछ" - केशव कानुनगो, पारदर्शिता अभियान
- *विपक्षी दल: "सरकारले गम्भीर भ्रष्टाचार केसलाई दबाउन खोजेको छ" - गगन थापा, नेपाली कांग्रेस
- प्रहरी प्रवक्ता: "सरुवा प्रशासनिक निर्णय हो, यसले अनुसन्धानमा असर पार्दैन" - एसपी दीपक कायस्थ
अनुसन्धानमा पर्ने सम्भावित असर
1. अनुसन्धान ढिला: नयाँ अनुसन्धानकर्ताले केस बुझ्न समय लिन सक्छ
2. साक्ष्य हराउने खतरा: शक्तिशाली व्यक्तिहरूले सबूत नष्ट गर्न सक्छन्
3. जनताको विश्वास घट्ने: सरकारी निकायप्रतिको अविश्वास बढ्न सक्छ
भविष्यका लागि के गर्न आवश्यक छ?
- स्वतन्त्र अनुसन्धान: अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन
- पारदर्शिता: अनुसन्धान अद्यावधिक सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित
- कानूनी सुधार: भिसा प्रक्रियामा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने
यो सरुवा केवल प्रशासनिक निर्णय हो कि भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई दबाउने प्रयास हो, भन्ने बहस जारी छ। नागरिकहरूले सरकारलाई जवाफदेही ठहर गर्नुपर्ने समय आएको छ।
