काठमाडौं, जेठ ७ – नेपाल टेलिकमको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनले कम्पनी आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको संकेत दिएको छ। कम्पनीको खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४८.६७ प्रतिशतले घटेर दुई अर्ब ८४ करोडमा झरेको छ।
ओभर-द-टप (OTT) प्लेटफर्महरू—जस्तै भाइबर, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप—को बढ्दो प्रयोगका कारण टेलिकमको भ्वाइस र एसएमएस आम्दानीमा तीव्र गिरावट आएको कम्पनीको भनाइ छ। साथै, वाइफाइमार्फत मोबाइल डाटाको खपत घटेको र २० अर्ब रुपैयाँको GSM लाइसेन्स नवीकरण शुल्कले कम्पनीको आर्थिक भार बढाएको छ।
टेलिकमको प्रतिनिधिहरूले अत्यधिक कर प्रणालीलाई समेत आम्दानी घट्नेको प्रमुख कारण मानेका छन्। टेलिकम कम्पनीहरूलाई १३% VAT, १०% सेवा शुल्क, २% स्वामित्व कर, साथै स्पेक्ट्रम, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषका लागि अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्छ—जसले कुल आम्दानीको ३८% कटौती गर्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, २०७४/७५ मा ९८ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गरेका टेलिकम कम्पनीहरूको हालको आय ७३ अर्बमा झरेको छ। यसले २६% गिरावट देखाउँछ।
फाइभजी सेवामा चुनौती
घट्दो नाफाका कारण टेलिकम कम्पनीहरूले ५जी सेवाको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। जानकारहरूका अनुसार, पूर्ण ५जी सञ्चालनका लागि दुबै प्रमुख टेलिकम कम्पनीले ६० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ।
सूचना प्रविधि विज्ञहरूले दूरसञ्चारलाई विलासिता नभई अत्यावश्यक सेवा मानेर कर संरचना पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। OTT सेवा बन्द गर्नुपर्ने होइन, तर त्यसको नियमन गर्न ढिला गर्नु घातक हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।