नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला दिनहरूमा एउटा निकै चर्चित अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ, जसले सर्वसाधारणदेखि विश्लेषकहरूसम्मलाई सोच्न बाध्य पारेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष तथा लोकप्रिय नेता राजेन्द्र लिङदेनले सार्वजनिकरूपमा भन्नुभएको छ – "यो नाथे गणतन्त्र पलभरमै ढाल्न सकिन्छ।"
यस अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहसको सुरुआत गरिदिएको छ। यस लेखमा हामी लिङदेनको अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमि, यसको सम्भावित असर, जनताको प्रतिक्रिया र लोकतन्त्रप्रति विश्वासको अर्थबारे गहिरो रूपमा चर्चा गर्नेछौं।
लिङदेनको अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमि के हो?
यो भनाइ उनले हालैको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम (जनसभा) मा दिएका थिए, जहाँ उनले नेपालको वर्तमान व्यवस्था, सरकारको कार्यशैली र जनताको असन्तुष्टिको विषय उठाए। उनले गणतन्त्र नामको व्यवस्थाले जनताको चाहना पुरा गर्न असफल भएको जिकिर गर्दै, यसप्रति गहिरो असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
उनको भनाइ थियो कि, "जनताको समर्थन, शक्ति र इच्छाशक्तिले चाहियो भने यो बनावटी व्यवस्था धेरै टिक्दैन।" यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा व्यापक असन्तुष्टि रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
गणतन्त्रप्रतिको आलोचना – के यो उचित छ?
नेपालले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अंगालेको हो। राजतन्त्र अन्त्य गरियो, र लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय सुरु गरियो। तर करिब १५ वर्षसम्मको अनुभव हेर्दा, धेरै नेपाली नागरिकहरू अहिलेको शासनप्रणालीप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, असमानता र नेतृत्वको अकर्मण्यताले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ। लिङदेनजस्ता नेताहरूले यही जनमतलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
राजतन्त्रको पक्षमा बढ्दो समर्थन
राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा नेपालमा एक मात्र ठूला दलमध्ये पर्छ जुन खुला रूपमा राजतन्त्रको समर्थन गर्छ। सामाजिक सञ्जाल, सडक प्रदर्शन र जनसभाहरूमा देखिएको युवाहरूको उपस्थितिले पनि देखाउँछ कि अब राजतन्त्रको चर्चा पुनः हुने सम्भावना बलियो हुँदैछ।
राजेन्द्र लिङदेनजस्ता नेताहरूले उठाएका प्रश्नहरूलाई एकपटक पुनः सोच्ने बेला आएको छ। गणतन्त्र होस् या कुनै अर्को व्यवस्था — प्रमुख कुरा हो, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कुशल, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणालीको स्थापना गर्नु।
राजेन्द्र लिङदेनको "नाथे गणतन्त्र पलभरमै ढाल्न सकिन्छ" भन्ने अभिव्यक्ति केवल एउटा उत्तेजनात्मक भनाइ मात्र होइन, यो हजारौं जनताको मौन आवाज हो। यो भनाइले नेतृत्व, जनताको विश्वास र हाम्रो लोकतान्त्रिक यात्राको पुनः मूल्याङ्कन गर्न हामीलाई बाध्य बनाउँछ।
नेपालका नागरिकहरूले सुशासन, न्याय र विकासको अपेक्षा गरेका छन् — चाहे त्यो गणतन्त्रमार्फत होस् वा अर्को कुनै विकल्पमार्फत।
अब निर्णय जनताको हातमा छ।